लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी)सँगको सम्झौतामा मौन रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सम्झौता पारित भएपछि मात्रै मुख खोलेको छ । एमालेले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरेर एमसीसीका विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता सही थियो वा गलत भन्ने प्रश्न भने कायम नै राखेर घुमारो जवाफ दिए । आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको माग पूरा नभएकाले यसअघि नै धारणा राख्न नपाएको पनि उनले बताए ।

ओली प्रधानमन्त्री हु्ँदा नै एमसीसी अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, आन्तरिक विवादका कारण पनि अघि बढाउन सकेका थिएनन् । सरकारले हाल व्याख्यात्मक घोषण सहीत एमसीसी पारित गरेको छ । एमसीसी पारित भएकोप्रति एमालेले घुमारो रुपमा समर्थन जनाउँदै अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सन्देश दिएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुनेगरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले देशको हितमा भएका सहायता लिनुपर्नेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए ।

“कुनै पनि हाम्रा दातृ मित्र राष्ट्र हुन् वा संस्था हुन् कसैसँग पनि सहयोग, सहकार्य कुनै विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हामीले समयमा नै विचार गनुपर्थ्यो । यो देशको हितमा छ कि छैन ? यो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ?,” ओलीले भने,“ हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ र वक्तव्यमा पनि भनेका छौँ राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आयोजनामा हामी बाह्य सहायता ऋण वा लगानी आमन्त्रण गर्छौ स्वीकार गर्छौं । यदि हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्दैन, प्राथमिकता पनि छैन भने अर्थात् राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पार्छ भने हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि हिसाबले संकुचित गर्न खोज्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामीले स्वीकारर्दैनौँ ।”

एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सरकारले आफूहरूसँग परामर्श पनि नगरेको र त्यसको श्रेय हालको गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलले लिन  खोजेको ओलीको आरोप छ । 

ओलीले एमसीसी राष्ट्रघात नभएको संकेत गर्दै  किन कार्यकर्ता उचालेर जनतालाई किन दुःख दिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रश्न पनि गरे ।

एमसीसीलाई यसअघि नै राजनीति नगरी आर्थिक सहायताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

व्याख्यात्मक घोषणा ‘ठगपत्र’
ओलीले एमसीसीमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको पनि जिकिर गरेका छन् । त्यसलाई उनले लाज ढाक्ने पातलो टालोको पनि संज्ञा दिए । व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता नदिने र त्यसबाट जनतालाई ठग्ने काम मात्रै भएको जिकिर पनि उनले गरे । 

“व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्याउने अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो । त्यो भन्दा माथि केही पनि होइन । व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक छ,” ओलीले भने । 

उनले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग नबन्ने र एमसीसीमा कुनै परिमार्जन नभएर यथास्थितीमा नै पारित भएको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

ओलीले सभामुखको पद जाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको पद जाने भएपछि एमसीसी पारित गर्न बाध्य भएको पनि बताए । 

ओलीले एमसीसीका सन्दर्भमा अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ताव पारित गरेर फेरि गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाए । संसद्को एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव त्यस अधिवेशनमा निर्णय भएन भने त्यो प्रस्तावको वैधता नरहने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अर्को अधिवेशनमा प्रस्ताव नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने भएपनि पुरानै प्रस्ताव पारित गरेको उनले बताए ।

“तीन वर्षअगाडि प्रस्तुत भएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले प्रस्तावै पेस नगरिकन गैरकानूनी ढंगले डेड भइसकेको प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई नै अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गर्नुभयो,” ओलीले भने ।

कार्यक्रममा ओलीले समाभुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने पनि बताएका छन् ।

“सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउन सकिन्छ । नल्याउन पनि सकिन्छ,” उनले भने, “उहाँले राजीनामा नगरे ल्याउन सकिन्छ । उहाँको राजीनामा पर्खिरहका छौँ । संसद्ले निष्कासन गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने छ । हामी अवस्था हेरेर विचार गर्छौं ।”