भाद्र ११, २०७७ बिहिवार
•
१८:२५:४० बजे
गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १४ औंँ बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा २६८ उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनले व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ अनुरुप उक्त विधेयक पेश गर्न स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट पेश गरिएको प्रदेश प्रहरीका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले संविधानको धारा २४१ उपधारा १ को व्यवस्थानुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लेखा परीक्षण भई धारा २९४ को उपधारा ३ र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ दफा १९ को उपदफा ४ बमोजिम पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको जनाउँदै उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त २०७५ दफा ११ को उपदफा १ अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा पेश गर्नेका लागि पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले भूमिहीन तथा सुकम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा आयोगमा प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक सदस्य रहने र निजको पारिश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्थानुसार तनहुँ जिल्ला, भानु नगरपालिका– ३ का एकबहादुर रानालाई भूमि आयोगका सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्राविधिक प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को व्यवस्थानुसार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकमा योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव गरी तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको छ ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कास्की जिल्लाबाहेक १० जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालय पोखराको कार्यालय सञ्चालनका निम्ति करारमा नियुक्त गरिएकाहलाई नै पुनः करारमै रहेर सेवा निरन्तरता दिने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
