वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १७७१ अमेरिकी डलर (हालको विनियमयदर बमोजिम २ लाख १२ हजार ५२० रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ११९६ अमेरिकी डलर कायम थियो ।

आउँदो असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति आय १३०६ डलर पुग्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५७५ अमेरिकी डलरले बढ्ने अनुमान गरेको हो । प्रतिव्यक्ति आय १२२२ डलर नपुग्दा नेपालले यस वर्ष विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति लक्ष्य नै पछि धकेलिसकेको छ ।

स्रोत समितिले अनुमान गरेअनुसार प्रतिव्यक्ति आय बढे नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा उक्लन समेत सहज हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति संयोजक हुन्छन् । डा. विश्वनाथ पौडेल हाल आयोग उपाध्यक्ष हुन् । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगकै सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक समितिमा सदस्य रहन्छन् ।

योजना आयोगका सचिव समितिका सदस्य सचिव हुन्छन् । यी अधिकारीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नै आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो । साथै, समितिले मध्यकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य पनि तय गरेको हो । स्रोत समितिले निर्धारण गरेअनुसार नै आयोगले संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि बजेट सीमा निर्धारण गरी बजेट सीमा तथा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।

स्रोत समितिले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कोभिड–१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रको समुत्थान लगायत पक्षका आधारमा ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत तोकेको छ । खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्दा आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८०, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रमशः ६.५ प्रतिशत, ६.९ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिएको जनाएको हो ।

मुद्रास्फीति (महँगी) पहिलो वर्ष ७ तथा दोस्रो र तेस्रो वर्ष ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने पनि स्रोत समितिले अनुमान गरेको छ । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हालको २४.२ प्रतिशतबाट २०८२ असार मसान्तमा २२.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रस्तावित बजेटमाथि छलफल थालेको सरकारले आगामी ३ वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर हालको २.३ प्रतिशतबाट ३.७ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

उद्योगतर्फ वृद्धिदर हालको ३.३ बाट ११.३ प्रतिशत र सेवातर्फ ७.८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय १७७१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउन, ६.८ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र तोकिएका समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सरकारले ५८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संघीय बजेट ल्याउने अनुमान छ ।

यसमध्ये राजस्वबाट ४७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने र ८ खर्ब ३९ अर्ब वैदेशिक सहायता जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो अवधिमा सरकारले ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ । आउँदो निर्धारित अवधिमा सरकारले संघीय विभाज्य कोषबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने अनुमान छ ।

नेपाल सरकारले ४२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्न सक्ने प्रक्षेपण छ । स्रोत अनुमान तयार गर्दा स्रोत समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई आधार बनाएको जनाएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा बजेट खर्चदेखि अनुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रणसम्मका पक्षमा सरकारी निकायहरूले कमजोरी सुधार्न सकेका छैनन् ।

आगामी ३ आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमान गर्दा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, पन्ध्रौँ योजना, चालु आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७६/७७–२०७८/७९), नेपाल सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कोभिड–१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रको समुत्थान गर्ने विषयवस्तुलाई प्रमुख आधार मानिएको स्रोत समितिले जानकारी दिएको छ ।

खर्च सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान गर्दा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र विषय क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको आङ्कलन तथा अनुमान गरिएको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण समेत अध्ययन गरी खर्च सीमा तथा स्रोत निर्धारणमा आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनलाई आधार लिइएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार वैदेशिक सहायताको अनुमान अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता प्राप्तिसम्बन्धी विवरणमा आधारित रहेको छ । आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभित्र रहने गरी अनुमान गरिएको छ भने वित्तीय संघीयता अन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम राजस्व बाँडफाँट एवम् प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मुद्रास्फीति समेतलाई ध्यान दिइएको आयोगको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल स्रोत वा खर्चको सीमा क्रमशः १७ खर्ब ४५ अर्ब, १९ खर्ब ३१ अर्ब र २१ खर्ब ९२ अर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १५ प्रतिशत तथा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको हो ।