आफूमाथि निलम्बनको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतले अध्ययन गरिरहेको छ ।
आफूमाथि गरिएको निलम्बन गैरकानुनी रहेकाले खारेज गरि पाउँ भन्दै अधिकारीले आइतबार दिएको रिटमाथि अहिले अध्ययन भइरहेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्युज कारखानालाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अध्ययनपछि मात्र दर्ता हुनेछ । ‘उहाँ (महाप्रसाद अधिकारी)ले आज निलम्बनविरुद्ध रिट निवेदन दिनु भएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनपछि मात्र दर्ता हुनेछ ।’
सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारी सूचना चुहावट गरेको आरोपमा २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले आफूमाथि निलम्बन गरेपछि उक्त कारबाहीविरुद्ध उनी रिट दायर गर्न उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषदले गरेको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले उनीमाथि सूचना चुहाएको लगायतका आरोपमा अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।