मंगलवार, कार्तिक १८ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
रोल्पा । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कोमबहादुर बुढासहित ४ सदस्यको उम्मेदवारी विवादमा परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनी व्यवस्था विपरित उम्मेदवारी दिएपछि बुढा खुला तर्फका सदस्यहरु पूर्ण बुढा, खिमानसिंह रोका मगर, महिला सदस्यहरु जुनकुमारी विक र नीशा विकको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको थियो ।
रोल्पामा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपाको त्रिपक्षीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका बुढाले संचालन गर्दै आएको उच्च हिमालय निर्माण सेवा कालो सुचिमा परेको सम्पुर्ण प्रमाणहरु उजुरी कर्ताहरुले निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।
उच्च हिमालय निर्माण प्रालि सन् २०२२ जनावरी १६ सम्म कर नतिरेकाले ब्लाक सिष्टमा परेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको छ । तर निर्वाचन अधिकृतले जनावरी १६ यताको अवस्था नखुलेको भन्दै माग दावी पुगेन भनेर कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म उजुरुमाथि निर्वाचन कार्यालयले कारबाही अघि बढाएको छैन ।
गठबन्धन बाहेकका दलहरुले भने निर्वाचन अधिकृत दामोदर घिमिरेले उजुरी परेका बुढालाई बचाउन खोजेको आशंका गरेका छन् । मंगलबार उपाध्यक्षका उम्मेदवार बुढाको नाममा स्थानीय तह निर्वाचन ऎन २०७३ को दफा १३ को ‘ञ’ बमोजिम निजले संचालन गर्दै आएको फर्म उच्च हिमालय निर्माण सेवा कालो सुचीमा परेको बारेमा उजुरी परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोबाङले जानकारी दिएको थियो। त्यसैको बारेमा बुधबार उजुरी कर्ताहरुले सम्पुर्ण सबुत प्रमाण सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोबाङमा पेश गर्दा पनि उजुरी माथि विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै अहिले सम्म फैसला भएको छैन ।
खुला सदस्य पूर्ण बुढाको उम्मेदवारीमाथि पनि उजुरी परेको छ । बुढा सचिव रहेको जैमाकसला जुन सहकारी दर्ता नै नगरि चलाएको र आर्थिक अनियमितता गरेकाले सम्पत्ति सुद्धिकरणको उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै अर्का सदस्य खिमानसिंह रोका मगर बन्यजन्तु ओसार पसार जस्तो गंभिर अपराधमा जेल परेको र छुटेको अवधि निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार २ वर्ष भन्दा कम भएको उजुरी परेको छ ।
महिला सदस्य निशा तथा जुनकुमारी विरुद्ध पनि स्वयमसेवीका भएरै उम्मेदवारी दिएको उजुरी परेको थियो । तर उनीहरुले भने राजीनामा दिएको पत्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन् । निर्वाचन अधिकृतको निश्पक्षता तथा उजुरी माथिको कारबाही बारे रोल्पा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।
