सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा एमालेका सांसद गंगा चौधरी सतगौंवाले बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै बलात्कार मुद्दामा हदम्याद कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संसदमा यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउने विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसद चौधरीले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै बलात्कार मुद्दामा हदम्यार राख्नै पर्ने बताएका हुन् ।
विधेयक माथि जारी छलफलमा सहभागी एमाले सांसद चौधरीले मन मिलुन्जेल प्रेम सम्बन्ध र मन नमिलेपछि बलात्कार मुद्दा लगाउने प्रवृति बढेको भन्दै मन मिल्दासम्म प्रेम, नमिलेपछि बलात्कार हुने ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पल शाह र सुन्दरी प्रतियोगीताको नाममा आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाउने युवतीका नाम लिँदै सांसद चौधरीले भने– ‘पल शाह र ….को हेरौं ।
जबसम्म मन मिल्यो लभको संज्ञा दिने, स्वार्थ पूरा भएन भने बलात्कारको संज्ञा दिने ? हामीले यहि सदनका पूर्वसभामुखको घटना पनि हेरेका थियौं, स्वार्थ मिलुन्जेल कसैलाई पत्तो थिएन, स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिएर ६÷६ महिना जेलमा कोचियो ।’ सांसद चौधरीले भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्न नहुने भन्दै महिलाको मात्र नभएर पुरुषको समेत भावना बुझेर मात्र कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
चौधरीले भने– ‘महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावनामात्र बुझ्ने होइन, पुरुषको भावना पनि बुझ्नुपर्छ ।’ बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै सडकदेखि संसदसम्म तातिएको बेला सांसद चौधरीले भने हदम्याद राख्न नहुनेसमेत धारणा राखेका छन् ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराखिए मुद्दाको चाङ लाग्ने तर पीडितले न्याय नपाउँने भन्दै हदम्याद राख्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । महिला भएर पनि महिलाको विरुद्धमा बोल्यो भन्ने आरोप नलागोस् भन्दै सांसद चौधरीले पुरुषको पीडाको सन्दर्भमा पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘महिला मात्र पीडित छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन ।
महिला धेरै पीडित होलान् तर पुरुष पनि पीडित छन् । पुरुषहरुको पीडाहरुका लागि पनि हामीले कानुनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्छ ।’ सांसद चौधरीले विवाहको हदम्यादसमेत घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने– ‘अहिले २० वर्ष विवाहको हदम्याद राखेका छौं । त्यसलाई घटाउनुपर्छ । आज १३ वर्षका नानीहरु पनि ‘क्यापेवल’ भइसकेका छन्, बच्चा जन्माइसकेका छन् । त्यो अवस्थालाई हेरेर पनि कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
