आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्षको हिउँदको विद्युत माग धान्न भारतबाट आयात गरेको भन्दा भारतमा अहिले बेचिरहेको विद्युतको दर महंगो रहेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदमा आयात गरेको विद्युतको प्रतियुनिट औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ७ पैसा छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म भारत निर्यात गरेको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा रहेको छ । जुन आयातको तुलनामा प्रति युनिट १ रुपैयाँ ६८ पैसा बढी हो ।
भारतबाट महंगोमा विद्युत आयात गरेको र अहिले सस्तो दरमा बिक्री गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नको बुधबार संसदमा जवाफ दिंदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयातको दरभन्दा अहिलेको निर्यातको दर महँगो रहेको बताइन् ।
वषर्ातको समयमा आन्तरिक उत्पादनबाट देशभित्रको विद्युत मगलाई धाने अतिरिक्त भएको निर्यात गर्ने अवस्था भएता पनि हिउँदका केही महिना अझै भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलत : तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ ।
पहिलो भारतबाट अल्पकालिन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः नेपाली ६ रुपैँया ६५ पैसा र ६ रुपैँया ५९ पैसा रहेको छ ।
दोश्रो भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रति युनिट ९ रुपैँया ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
तेश्रो भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धि बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा भारत निर्यात गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा उत्पपादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्री भुसालले बताइन् ।
विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
