तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्राप्त प्रमाणहरूबाट बजेट निर्माणका क्रममा दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत राखेका छन् ।

१५ जेठमा संसदमा पेश भएको बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले संसदमा प्रश्न उठाएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले भने आरोप अस्वीकार गरेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग समेत सुनुवाइ भएको थियो ।

तर जब असार तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख १३ दिन मात्र रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिने बतायो, अर्थमन्त्री शर्मामाथि सत्तारुढ दलहरुबाटै प्रश्न उठ्यो ।
सीसीटीभी फुटेज मेटेको भन्दै शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्कोसँग उठ्यो । एमालेले पनि संसद नै अवरुद्ध गर्ने संकेत देखाएपछि सभामुख पनि विशेष समिति बनाउन राजी भए । २२ असारमा बसेको संसद बैठकबाट विशेष समिति बनेपछि शर्माले पनि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

दोस्रो बैठकबाटै सीसीटीभी फुटेज मगाएको विषेश समितिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्रालयले दिएको हार्डडिक्समा १४ जेठको मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ जेठ मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज नभेटिएपछि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा लगेर रिकभर गरिएको थियो ।

साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि छलफल गरेको थियो । सीसीटीभी फुटेज, विगतको परम्परा, २२ जना सरोकारजन्य व्यक्तिसँग गरिएको छलफलका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यसमा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरु एकमत छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले फरक राय दिएका छन् । खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतका एमाले सांसदहरुले आ–आफ्ना राय राखेका थिए । बैठकपछि खगराज अधिकारीले पत्रकारहरुसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा आ–आफ्ना कुराहरु छन् । कतिपयमा सर्वसम्मति छ । कतिपयमा छलफल नै बाँकी छ ।’

एमालेको प्रस्ताव : अध्ययनलाई अपूर्ण भनौं

नेकपा एमाले भने प्रमाण नभेटिएको पृष्ठभूमि केलाउनुपर्नेमा अडिग छ । यही अडान राखेर फरक मत राखेको छ । फरक मत मार्फत एमालेले अध्ययनलाई नै अपूर्ण भनौं भनेको छ ।

‘अध्ययनलाई पूर्णता दिन सकिएन । सत्तापक्षले प्रमाण लुकाउने प्रयास गर्‍यो, यसकारण प्रयाप्त प्रमाणसम्म पुग्नै सकिएन । थप प्रमाण खोजौं, कल डिटेल हेरौं भन्दा सत्तापक्षले मानेन । यसकारण अध्ययनलाई अपुर्ण भनौं भनेका हौं’ एमालेकै सांसदले सुनाए ।

तर, यो प्रस्तावलाई पार्टीमा समेत छलफल गरेर बहसमा लैजाने एमालेको तयारी छ । यही तयारी अनुसार विशेष समितिको बैठकपछि एमाले सांसदहरु छुट्टै बसेर समेत छलफल गरेका थिए ।

समिति गठन भएपछिका गतिविधि

२२ असार

११ सदस्यीय विशेष समिति गठन (समिति सदस्यमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, पुष्पा भुसाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव चयन)

२४ असार

संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा विशेष समितिका ११ सदस्यसँग सहजीकरण बैठक
संसद सचिवालयका उपसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई छानबिन समितिको समिति सचिवको जिम्मेवारी

२८ असार

सिंहदरबारमा छानबिन समितिको पहिलो बैठक
समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण र पारित
अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग

३० असार

विशेष समिति सदस्य हेरफेर (पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि खाली भएको ठाउँमा मीनबहादुर विश्वकर्मा चयन )

३१ असार

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल

३२ असार

अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग छलफल

१ साउन

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल (तीन दिन सम्म लगातार विशेष समितिले सोधपुछ गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु– सचिवद्धय मरासिनी र पुष्कर, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुसाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधी हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ लगायत)

२ साउन

समिति सदस्यहरुबीच अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुसँगको छलफलबाट करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने स्वीकार नभएको निष्कर्ष ।
थप अध्ययनका लागि जेठ १४ गतेको डिलिट भएको भनिएको सीसीटिभी फुटेज रिकभर गर्ने निर्णय ।
सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब कहाँ पठाउने भन्नेमा अनिर्णित ।

३ साउन

समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय
पत्रकारहरुसँगको सोधपुछपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, शिशिर ढुंगाना र शान्तराज सुवेदीलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय
सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सहयोग लिने निर्णय

४ साउन

समाचार लेख्ने पत्रकारद्वारा स्रोत खोल्न इन्कार

समितिको म्याद थपको माग गर्ने निर्णय

अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त सीसीटीभी फुटेज रिकभरीका लागि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने निर्णय

५ साउन

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ । (शर्माद्वारा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नै नसक्ने जिकिर) सबै कोणबाट छलफल गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्न समितिलाई आग्रह ।)

प्रतिनिधिसभाबाट विशेष समितिको म्याद ७ दिन थप

८ साउन

गृह मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालय छिर्न सक्ने गेट (सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेट) सीसीटीभी फुटेज माग (जेठ १४ गतेको)

९ साउन

प्रहरीबाट समितिलाई सीसीटीभीको ’फरेन्सिक रिपोर्ट’ हस्तान्तरण ।

१० साउन

प्रहरीको फेरेन्सिक रिपोर्ट खोलेर छलफल । जेठ १४ गतेको रिकभर भएको भिडियो समावेश । रिकभर गरिएका ५१ वटा क्लिप अस्पष्ट र धमिलो ।)
भिडियो क्लिप प्रष्ट नबुझेको भन्दै नेपाल प्रहरीका फरेन्सिक विज्ञसँग छलफल (रिकभर गरिएको भिडियो प्रष्ट बुझ्न गाह्रो हुने जवाफ)
गृह मन्त्रालयबाट जेठ १४ गतेको सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेट) सीसीटीभी फुटेज अखिलेखमा नरहेको जवाफ समितिलाई प्रदान (१६ दिन सम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज रहने गरेको जवाफ)

११ साउन

प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको ड्राफ्ट) तयार । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल ।
निष्कर्ष खण्डमा पुगेर विवाद । प्रमाण भेटिएन भन्नेमा सबै सहमत । प्रमाण नभेटिएको पृष्ठभूमि लेख्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई धारमा ।
आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्न प्रयत्न गर्ने निर्णय

१२ साउन

पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग सदस्यहरुद्धारा राय लिएर निष्कर्ष खण्ड केन्द्रीत छलफल
समिति सचिवालयद्वारा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको ‘प्रमाण नभेटिएको’ निष्कर्ष प्रस्तुत
प्रस्तुत निष्कर्षमा एमाले सांसदहरुको फरक मत
फरक मत समेतलाई संगै राखेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय । अनलाइनखबर