शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा खारेज गरेको छ । बैंकले हालैमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनको ई.प्रा निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. ९ को उप बुँदा ६ को (उ) हटाएको हो । यसअघि कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न पेसामा संलग्न पेसागत व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जा सो बुँदामा समेटिएको थियो ।
यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायी तथा पेसाकर्मीहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना लगायतका सम्पूर्ण सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले यसै संशोधनमार्फत कटौती गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले लिएको नीति सोही कार्यान्वयनका लागि बैंकले यस्तो सुविधा हटाएको हो ।
घरजग्गा कारोबारमा धितोको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा
मौद्रिक नीतिकै कार्यान्वयन सोही निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले धितोको अधिकतम ३० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाहको नीति समेत अघि सारेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (ओरड्रफ्ट), धितो कर्जा (मोर्टेज लोन) सम्पत्ति कर्जा (प्रोपर्टी लोन) व्यक्ति आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षमा व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रति ग्राहक ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । जुन मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
