सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ ।
शनिबार सकिएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर ४ मंसिरको निर्वाचनमा मतदातासँग भोट माग्न जाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलबाट अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव आएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको गुरुङको भनाइ थियो ।
ओली संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्डसँगको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पालना नगरेपछि माओवादीले ९ महिनापछि समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार ढलेको थियो । ०७४ फागुन ३३ मा दोश्रोपटक पनि ओली प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले बहुमत ल्याएपछि ओली प्रधानमन्त्री बने । दुई दलबीच पछि पार्टी एकता नै भयो । तर, पार्टीभित्र ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षबीचको विवाद चर्किँदै जाँदा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दोश्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रचण्ड र नेपाल अदालत गए ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाए पनि उनी ओली हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भइनन् ।
अदालतमा मुद्धा परेपछि बहुमतको समर्थन रहेको भन्दै २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले ओलीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता ओलीले जनमतबाट आएको आफूलाई परमादेशबाट हटाइएको भन्दै सिंहदरबारको मुल ढोकाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुने बताउँदै आएका छन् ।
