शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
बेलौरी नगरपालिका-३ बन्धातालका सोवरन रानाले वार्षिक ३ करोड लाख ७५ लाख बढीका माछा बिक्री गर्दै गर्छन् । माछापालनका लागि उनले १५ पोखरी निर्माण गरेका छन् ।
१० वटामा माछा र ५ पोखरीमा भुरा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । ‘माछा बिक्री गरेर मात्रै १ करोड ५० लाख रकम आउछ,’ उनले भने, ‘माछाको भुरा वर्षमा १० लाखको बिक्री हुन्छ ।’ माछा र भुरा बिक्री गरेर आएकोमध्ये १ करोडको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए । धेरै रकम माछाको चारो, जग्गाको भाडा, पोखरी व्यवस्थापन र कामदारको ज्यालामा खर्च हुने गरेको छ ।
पोखरीमा रोहु, नैनी, भाकुर, कमन कार्प, ग्रास कार्प, विगेट कार्प, पङ्गासिस र रुपचन्दलगायतका माछा पालिएका छन् । पोखरीमा वर्षमा १ हजार ५ सय क्वीन्टल माछा उत्पादन हुने गरेको छ । प्रति क्विन्टल माछा २५ देखि ३० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । माछापालन गरिएको १५ बिघा जग्गामध्ये ८ बिघा जग्गा २ लाख ५० हजारका दरले वर्षको भाडा तिर्ने गरी लिजमा लिईएको छ । पोखरीमा उत्पादीत माछा स्थानिय बजारसँगै धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
सिजनमा ३ क्विन्टल बढी माछा भारतमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । माछापालनकै लागि किसान रानाले बैंकबाट १ करोड ९० लाख कर्जा लिएका छन् । तीमध्ये पोखरी निर्माण र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा १ करोड ५० लाख रकम खर्चेका छन् ।
अढाइ दशकदेखि माछापालन व्यवसायमा संलग्न उनले बाह्रै महिना घरमै बसीबसी आम्दानी गर्नसक्ने व्यवसाय भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए ।
‘भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘माछालाई खानाका रुपमा पोखरीमा राख्ने दानाको दर रेट उच्च हुँदा निकै समस्या छ, भारतीय माछा निर्वाध रुपमा भित्रिँदै आएको छ, दानाको मूल्य उच्च हुँदा कम मूल्यमै माछा बिक्री गर्नु पर्दछ ।’ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिएको फर्मालिन नामको रसाइन हालेर भारतीय माछा भित्रिने गरे पनि नियन्त्रणको प्रयास नहुने गरेकामा उनको चिन्ता छ ।
‘डेथ बडीलाई कुहिनबाट जोगाउनका लागि त्यस्तो रसाइनको प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘खानै नहुने सि ग्रेडको माछा भारतबाट निर्वाधरुपमा ल्याइने गरेको छ, त्यसको नियन्त्रण हुन जरुरी छ, यसबारे उपभोक्तासमेत हुन जरुरी छ ।’
माछामा लाग्ने रोग निदानका लागि ‘ल्याब टेष्ट’को व्यवस्था नहुँदा कुनै बेला रोगकै कारण माछा मर्दा निकै ठूलो क्षतिसमेत व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्छ । रानाले पशु निर्देशनालयबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा पिकअप भ्यान पाएका छन् । ‘पिकअप भ्यान पाइएपछि माछा बेच्न, भुरा ल्याउन र चारो ल्याउन निकै सहज भएको छ, ग्राहकले अर्डर गरेअनुसारको माछा तुरुन्तै डेलिभरी गर्न सकेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिला भाडाको गाडी खोजेर माछा डेलिभरी गर्नुपर्दथ्यो ।’
व्यावसायिकरुपमा माछापालन गर्ने किसानलाई अनुदानको रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । माछापालनसँगै रानाले कडक नाथ जातको कुखुरापालन र बाख्रापालन व्यवसायसमेत सुरु गरेका छन् । किसान रानाले सञ्चालन गरेको माछा फार्ममा १० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
