निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछेका छन् ।

राणाले महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा राणाले ओली र पौडेलले समेत सहयोग गरेको जवाफ दिएका थिए ।

राणाको जवाफ उदृत गर्दै अर्का एक समिति सदस्यले भने, ‘उहाँले कार्यालय प्रमुख म नै हो । त्यही भएर मैले सही गरेँ । सर्वोच्चको कार्यालय प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुँदैन । रजिष्ट्रार हुन्छ ।’.

११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, साढे तीन करोडको बिगो

दैलेख जिल्ला, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट विभिन्न तालिम संचालनका नाममा साढे तीन करोड हिनामिना भएको छ । अनियमिततामा संलग्न ११ जनाविरुद्ध अख्तितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका तत्कालिन प्रमुख भीमकान्त लामिछाने, मोहन बहादुर कार्की, लेखाअधिकृत शिवराम रोकाय, चामुन्डा माविका प्रधानाध्यापक जय प्रसाद तिमल्सिेना, सहलेखापाल नरेश शाही, बिद्यालयका अध्यक्ष नन्द बहादुर शाही, स्थानीय धुपेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पदमबहादुर बुढा क्षेत्री, गंगराज शाही र हिराबहादुर शाहीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो । उनीहरुले तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विना सूचना, विना प्रतिष्पर्धा एकै चोटी कार्यक्षेत्र, क्षमता, आवश्यक पूर्वाधारसमेत अध्ययन नगरी तालिम संचालनको अनुमति दिई श्री चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ हाडाकोट दैलेखसँग सम्झौता गरेको र उक्त विद्यालय आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम इलाईट इन्फ्रास्ट्क्चर एण्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्टयान्ट प्रा.लि. काठमाडौंलाई सबै तालिम संचालन गर्न दिइएको थियो ।

सो विद्यालय आफैले अनुमति प्राप्त गर्नुपूर्व करारनामा गरी तालिम संचालन गर्न दिएको भनी सम्झौता कागज तयार गरेको र यसरी सम्झौता गर्दा कुनै सूचना प्रकाशन एवं प्रतिष्पर्धा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्वन्धी विनियमावली, २०६२ मा रहेका प्रावधान विपरीत वोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने कार्य नगरी सिधै मिलेमतोमा तालिम संचालन गर्न दिएको, छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ अनुसार प्रशिक्षार्थी छनौट प्रक्रिया र तालिमका सहभागीहरुको योग्यता तोकिएकोमा सो पालना गरिएको थिएन ।

सिधै निजी संस्थाले प्रशिक्षार्थी छनौट गरेको देखिएको, उक्त कार्यविधि अनुसार मुख्य र सहायक प्रशिक्षक नतोकिएको, सामान खरिद गरेको भन्ने झुठा विलहरु पेश गरेको र खरिद सामान आम्दानी तथा खर्च गरेको नदेखिएकोबाट तालिम संचालनका लागि चाहिने सामान नै खरिद नगरिएको भन्ने देखिँदादेखिँदै तालिम संचालन भएको भनी रितपूर्वकका विलभरपाई, कागजात नराखी, लेखाङ्कनसमेत नगरी, नक्कली तथा झुठ्ठा विल भरपाई कागजातहरु पेश गरी सो विद्यालयबाट गोश्वारा भौचरसमेत नउठाई सिधै व्यक्ति तथा संस्थालाई रकम भुक्तानी दिई अनियमितता भएको हो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका कर्मचारीहरुले चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय दैलेखका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र इलाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि. काठमाडौं नामक निजी संस्थाका संचालकसमेतसँगको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याउने वदनियतले सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए ।