सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । यो संविधानविपरीत छ ।
संविधानको धारा ११३ को ३ बमोजिम यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । तर, धारा ११३ को ४ अनुसार त्यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयक दुबै सदनबाट परिमार्जनसहित वा जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
धारा ११३ को ४ अनुसार मंगलबार राती १२ बजेसम्म राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय थियो । तर, रातको १२ बजे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएसँगै राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको छ । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट संविधान उलङ्घनको भएको भन्दै मध्यरातदेखि नै आलोचना सुरु भएको छ ।
विगतमा समेत अभिभावकत्व भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका राष्ट्रपति यस घटनाबाट थप आलोचित हुने निश्चित छ । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिको पूर्व दल नेकपा एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । राष्ट्रपति पनि पूर्व दलकै निर्णयअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन ।
नत्र विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै नेपाली नागरिकता भएका बुबा र आमाबाट जन्मेका तर वंशजको नागरिकता नपाएका हजारौं नेपाली नागरिक पुनः अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने परिस्थिति दोहोरिएको छ । सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार आलङ्कारिक राष्ट्रपतिसँग छैन ।
राष्ट्रपतिलाई आफै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । सार्वभौम संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक जानकारहरु बताउँछन् ।
