नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।.
अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।
उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।
निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।