सोमवार, कार्तिक १७ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै विद्यमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने बताएको छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्या (क्लस्टर) को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘क्लस्टरमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’
त्यस्तै संघमा २५ जनामा नबढाइ र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले मुस्ताङमा रहेको बहुमूल्य युरेनियम खानीबाट व्यावसायिक प्रशोधन थाल्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमबार माओवादीले सार्वजनिक चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगका लागि कार्ययोजना तयार गरिने छ’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र तामा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् घोषणापत्र :
