आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश मन्त्रीमा रेशम जुग्जालीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी गण्डकीको संसदीय दलको सोमबार साँझ बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको माओवादी गण्डकीका अध्यक्ष गायत्री गुरुङ ‘कुसुम’ ले बताइन्। माओवादीबाट यसअघि संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादी केन्द्रले २ र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको छ। माओवादी म्याग्दीका अध्यक्षसमेत रहेका जुग्जाली म्याग्दी 'ख' बाट प्रदेश सभा सदस्य जितेका थिए। जुग्जालीका दाजु जितबहादुर २०५८ सालमा सोलुखुम्बुमा भएको आक्रमणमा सहिद भएका थिए। २०५८ सालदेखि माओवादी सशस्त्र युद्धमा भूमिगत भएर लागेका जुग्जाली माओवादीले गठन गरेको जनमुक्ति सेनाका कम्पनी कमिसार र बटालियन भाइस कमान्डर बनेका थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाइसिएल म्याग्दीका सचिव र २०६६ मा माओवादीको तत्कालीन मगँरात राज्य समितिका सदस्य बनेका थिए।
मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' लगायतले पार्टी विभाजन गरेपछि जुग्जाली वैद्य समूहमा गएका थिए। वैद्य समूहमा रहँदै मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका जुग्जाली गत स्थानीय निर्वाचनमा भने मालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट उठेर गाउँपालिका अध्यक्ष हारे पनि गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसदका लागि उनले टिकट पाएका थिए।
जुग्जाली मन्त्री बन्ने निर्णय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन। माओवादी गण्डकीका संसदीय दलका नेता एवं बिनाविभागीय मन्त्री चुमानले मन्त्रालयको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए। माओवादीले गठबन्धन सरकारमा प्रदेश अर्थमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान पनि माओवादीले राखेको छ।
'अर्थमन्त्री हामीले नै पाउँछौं,' चुमानले भने, 'भौतिक, कृषि र सामाजिक विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय हामीलाई चाहिन्छ।' गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले माओवादीका चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
चुमान र गुरुङ मन्त्री भए पनि हालसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या १२ वटाबाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले पाउने सहमति भएको छैन। मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेर सोमबार नै काठमाडौं पुगेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट र पार्टीबाट मन्त्री टुंगो लगाउने बताइएको छ।
