आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले बिदा दिएर नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको सम्मान गरेको बताएका छन् ।
सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सोमबार सार्वजनिक विदा दिनुले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको धारणा राखेका हुन् । ‘आज केन्द्र सरकारले दिएको बिदाले नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ । यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरुले चाहे जे सुकै किन नभनुन्, संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुअघि नै मधेश, वागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो’ उनले भने ।
जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभुति गराउन नसके चुनौतिहरुको चाङ लाग्ने र परिवर्तनप्रति नै प्रश्न उठ्ने पनि उनले बताए । उपराष्ट्रपति पुनले संविधानलाई परिष्कृत परिमार्जन तथा संशोधन गरेर समृद्ध बनाउन र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि बताए । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘शान्ति सम्झौताको मुख्य दुईवटा काम अझै बाँकी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ताको छानबिन आयोगले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सकिएका छैनन्’, उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको यो काम टुंगोमा पुर्याउनका लागि म संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
शान्ति सम्झौताको बाँकी कामलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुस् ।’ कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ५४० जना शहीद परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने मधेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।
