आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बाह्रबुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सोमबार दिउँसो पोखराको लेखनाथमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिको छैटौं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिमा दुषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए। फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहनाको अन्तर्य पनि यही हो।"
"राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न बिकल्प छन्, ठूला पार्टी एक ठाउँ उभिन नसक्ने अवस्था छैन" उहाँले भन्नुभयो, "राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीका साथ अघि बढ्न सकिन्छ। हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन, जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट अघि बढौँ। तर, ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ।"
उहाँले २ महिना जनतामा गएर उनीहरूका रिपोर्ट ल्याउन नेताहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, "दुई महिनाभित्र हामी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्छौं। त्यतिञ्जेल जनता र कार्यकर्तामा गएर उनीहरूका कुरा सुनौं, उनीहरूका सुझाव लिउँ। सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरू भेटौं। उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तर गरौं।"
"समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ, आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं" उहाँले भन्नुभयो, "देशमा विद्यमान समस्यालाई अवसरमा बदल्न मोर्चाको महत्वपूर्ण कार्यभार रहन्छ। केही पार्टीहरूसँग एकताको निम्तिसमेत गृहकार्य भइरहेको छ। छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।"
"वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ" प्रचण्डले भन्नुभयो, "नयाँ सरकारले जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गम्भीर पहल गरेको छ, सुधार पनि आएको छ। सरकारी सेवाप्रवाह चुस्त बनाउने कार्ययोजना बनाइएको छ। हाम्रो प्रयासको नतिजा छिट्टै देखिनेछ।"
