आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १२ गते भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को ८ दलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै सरकारबाट बाहिरिएको हो । राप्रपाको शनिबार बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले संघ र प्रदेश सकारबाट बालहिरिने निर्णय गरे लगत्तै सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले पुन विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ । पुस १० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । दाहाललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२ सिटमात्रै रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै सात दलिय गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अघि बढाउने मुडमा देखिन्छन् । तर एमालेले भने राष्ट्रपति निर्वाचन नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागि मन्त्री फिर्ता नबाेलाउने बताएको छ ।
सरकार गठन हुँदा सहभागी ७ दलमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठ दलिय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते गर्ने तय गरेको छ ।
