- ट्रेण्डिङ :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १००(२)मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
’ सोही वयवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि वा पछि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको उनले बताए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
राप्रपाले माघ १२ गते नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही दिनबाट उक्त दिनको गणना सुरु भइको छ । यसअघि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । प्रधानमन्त्री कायम रहन सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७३ सदस्य मात्र छन् ।
चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद शहनाज रहमानको निधनका कारण स्थान रिक्त छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई १३७ सदस्यले बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्रको ३२ मतसँगै सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८ मत हुनेछ । ८९ सदस्यमा एक जनाको मताधिकार छैन ।
यस्तै गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादीको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत छ ।
मताधिकार प्राप्त सबैको मत सङ्ख्या १५७ हुनेछ । अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका एमालेको ७८, स्वतन्त्र पार्टीको २० र राप्रपाको १४ मत छ ।
