आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न आठ राजनीतिक दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने जुनसुकै गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आठ दलको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौ’बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, ‘प्रकाण्ड’ ,नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’,नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष, कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नारायणप्रसाद धिमाल रहेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत विकासका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि भए त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौ’, आठ दलले भनेका छन् ।
२०६२-०६३ पछिको संयुक्त जनआन्दोलनपछिको सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाइए पनि उनीहरुले आफ्नो कार्यभार पुरा गर्न सकेका छैनन् । यहीँ बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
यसलाई राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने
माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न एकमत रहेको उनीहरुले बताएका हुन् । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ ।’
आजको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सी.पी. गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल 'आहुति', नेकपा (माओवादी समाजवादी) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी तथा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायण प्रसाद धिमाल लगायतको सहभागित रहेको थियो ।
