आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र यसबारेमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आजको सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
प्रचण्डको केही पहिलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले दायर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा अग्राधिकार, के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध दायर मुद्दामा अग्राधिकार दिएको छ । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीर्यता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा विवादको निरुपण छिटो र छरितो गर्नुपर्ने मनासिव देखिएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३९१० बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ। अरू नियमानुसार गर्नू।’ यस्तै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको छ । अन्य प्रत्यर्थीले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
