‘पार्टीभित्र र बाहिर आक्रमण र रक्षा दुवै प्रचण्ड एक्लैले गर्ने हुन् ? वा अरुपनि जीवित छन् ? आजभोलि यी प्रश्नले हल्लाएको छ ।

पद प्राप्ति, लोभलालच, विलासिता आफ्ना पराइको हिसाबमात्र कमरेडहरूको भूमिका हो कि संकटको बेला नेतृत्व वरिपरि गोलबन्द हुने विषय मुख्य हो ? यहाँ केही नेताहरूको कुरा होइन माओवादीको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी अनि ५८२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी किन चुपचाप छ ? किन बोल्दैनन् कोही ? कुन शक्तिले रोकेको छ ? सर्वोच्चको मुद्दा सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डलाई मात्र हो कि जनयुद्ध लडेका सबैलाई हो ? यति गम्भीर सवालमा किन हराउँदै छन् आशा गरेका अनुहारहरू ? हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न बुझ्न अनि लड्न जरुरी छ’, जनयुद्धकालीन मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)का अध्यक्ष सुवोध शेर्पालीको प्रश्न मिश्रित चिन्ता हो यो ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ सहितका नेतालाई जनयुद्धकालीन मुद्दा लगाएर दुःख दिन थालेपछि वाईसीएल अध्यक्ष शेर्पालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् ।

जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा जान थालेपछि आठ माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । आठ माओवादी धारका नेताहरूले संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जनयुद्धकालीन मुद्दामा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने घोषणा गरे पनि माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली भनिएका अधिकांश नेताहरूको मुख बन्द छ ।

अर्थात उनीहरू चुपचाप जस्तै बसेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेता नै जनयुद्धकालीन मुद्दामा नबोलेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत आश्चर्यचकित भएका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दा मात्र होइन अरू मुद्दामा समेत पार्टीकै नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रतिवाद नगरेकोमा प्रचण्डले दुख व्यक्त गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यको भनाइ छ । ‘जनयुद्धकालीन मुद्दा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको छ ।

पूर्वमाओवादी नेताहरूले प्रतिवाद गरिराखेका छन्’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जुन तहमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन । यसमा नेताहरूको कहीँतकै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बलियो प्रभाव देखिएन ।’ तत्कालीन नेकपामा रहँदा समेत पूर्वमाओवादी नेताहरू यो मुद्दामा चुपचाप जस्तै बसेका थिए । नेकपाकालमा एमाले नेताहरू हाबी भएकाले त्यस बेला माओवादी नेताहरू गुमनाम हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिले परिस्थिति फरक छ ।

यो अवस्थामा जनयुद्धकालीन मुद्दा व्युत्याउँने प्रयाससहित नियमित अदालतमा पुग्नु र अध्यक्ष प्रचण्डलाई किटेरै मुद्दा हाल्दा प्रचण्डनिकट भनिएका नेताहरू नै गुमनाम हुनुले उनीरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दामा माओवादी नेताहरू गुमनाम जस्तै भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले बोल्न छोड्दा वा हाम्रो कमजोरीका कारण मुद्दा लगाउने र अपमान गर्ने भइरहेको छ ।

हामीले जुन प्रकारको प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौँ’ यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘जनयुद्धकालीन मुद्दामा मात्रै होइन अरू थुप्रै मुद्दामा बोल्न छोडेका छौँ । हाम्रा सयौँ साथीहरू मारिएका छन् । पार्टीभित्र नेकपा हुँदा पर्सामा मारियो । कोही बोलेनौैं ।’ पछिल्लो समय माओवादी नेताहरू निरीह प्राणी जस्तै हुन पुगेको यादवको भनाइ छ । ‘लडाइमा आक्रामक हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । बन्दुक नै उठाउनुपर्छ भन्ने होइन’ यादवले भने, ‘हामी कतै न कतै बिग्रेका छौँ ।

हामी बिग्रेको कारणले अरूले हेप्न थाले ।’ पार्टी प्रवक्ता वा अरू जिम्मेवार नेताहरू बोल्नुपर्नेमा तर्किने गरेको यादवले बताए । ‘पार्टीका प्रवक्ता बोल्नु पर्ने हो । अरू जिम्मेवार साथीहरू बोल्नु पर्ने हो’ उनले थपे, ‘पार्टीका कतिपय नेताहरू यो मुद्दा लगाउनु केही होइन आत्तिनु पर्दैन भन्न थाल्नुभएको छ ।

बदमासीलाई केहीपनि होइन भन्नु गलत हो ।’ माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजे डटेर प्रतिवाद गरिने यादवको चेतावनी छ । यस्तै पार्टी केन्द्रीय सदस्य विशाल खड्काले जनयुद्धकालीन मुद्दा नीतिगत र राजनीतिक रूपमा हल गरिनुपर्ने विषय भएकाले बाहिर धेरै प्रतिवाद नगरिएको बताए ।

‘हामी बाहिर बोल्दा आक्रोश मात्र हुनेभयो । अदालतमा पुगेको मुद्दालाई नीतिगत र राजनीतिक रूपमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ ’ खड्काले भने, ‘आवश्यक भए बाहिर पनि बोल्नु सक्छौैं ।’जनयुद्धकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रूपमै समाधान गर्न थालेकाले धेरै नबोलेको खड्काको भनाइ छ ।