शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेपाली कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
यसबारे कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर यसबारे औपचारिक निर्णय गरिने कांग्रेसका एक नेताले बताए । १० दलीय गठबन्धनमा सहभागी कांग्रेसले उपप्रधानसहित ८ मन्त्रालय पाउने तय भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेले सम्हालेको उपप्रधानसहित ८ मन्त्रालय लगभग उसले पाउने निश्चित भएको हो । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय जुनसुकै हालतमा पनि लिनेगरी तयारी अघि बढाएको छ । खड्का उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री हुने सम्भावना छ ।
सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा हाल माओवादीले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने स्रोतले बतायो । उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन हुने सम्भावना प्रबल छ । माओवादीले गृह मन्त्रालय पाउने अवस्था देखिएको र उनले भौतिक छाडेर गृह मन्त्रालय पाउन सक्ने देखिएको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको पनि मन्त्रालय परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।
हाल माओवादीबाट श्रेष्ठ र मोदीसहित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटको प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।
जनमत पार्टीबाहेक गठबन्धनका अन्य सबै दलसँग परामर्श सकिएको र आइतबारसम्ममा सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । शनिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार गठबन्धनको बैठक राख्ने तयारी भएको र त्यहाँ प्रस्ताव पेस हुने बताएका थिए । गठबन्धन दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको र त्यसैका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव तयार पारिएको माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई एक राज्यमन्त्रीसहित आठ, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक राज्यसहित तीन, एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यसहित तीन, जसपालाई दुई, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई एक–एक र स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव बनाएका छन् । कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे चाहिँ ठोस प्रस्ताव बनिसकेको छैन ।
