शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सर्वोच्च अदाललते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले आइतबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक बिदा दिने नदिने विषय कार्यपालिकाको भएको जनाउँदै यसमा सर्वोच्चबाट नीतिग निरुपण हुन नसक्ने पनि जनाएको छ ।
दरपिठ आदेशमा भनिएको छ– ‘सरकारको निर्णय एवं काम कारबाही संविधान एवं प्रचलित कानुन विपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यसविरुद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने, भन्न मिलेन भन्ने नजिर त अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ, पीडित र पीडकलाई विधिशास्त्रीय अवधारणा विपरीत समान व्यवहार गरिनु पनि न्यायोचित नहुने, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरु आफू उपर भएको अन्यायविरुद्धको उपचार पाउने हकदार हुन् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेपछि गत फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाइएको थियो ।
गोरखाका गंगामाया अधिकारी, रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याणी बुढाथोकी लगायतले दायर गरेको रिट दरपीठ गरेसँगै यो मुद्दा अघि नबढ्ने भएको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ– ‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
