महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले मिटरब्याज पीडितलाई खुलामन्चमा राख्ने तयारी गरिनु शंकास्पद भएको बताएका छन् । १२ हिँडेर सोमबार काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितलाई खुलामञ्चमा प्रवेश नदिएको बारे स्पष्टीकरण दिंदै मेयर बालेनले आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी शंकास्पद रहेको बताएका हुन् ।

तराईंका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर १२ दिनमा काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित सोमबार खुलामञ्च प्रवेश गर्न खोजे पनि महानगरको नगर प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले रोक लगाएसँगै उनीहरू गेटमा नै धर्नामा बसेका थिए । खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै महानगरपालिकाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला मेयर बालेनले प्रष्टीकरण दिँदै माइतीघरले न्याय नदिने बताएका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन नभइ न्यायको लागि भएको बताए । उनले लेखेका छन्, ‘न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने हो,’ मेयर शाहले भनेका छन्, ‘पिडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ।

यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनुपर्ने हो।’ उनले पिडितहरूलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी शंकास्पद भएको उनले बताएका छन्।

न्यायका लागि वर्षौँ लड्ने वातावरण नबनाइ केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा बसाउनेगरी प्राथमिकतामा राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए। मिटर ब्याजपिडितको समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार रहेको भन्दै पिडितलाई बालुवाटार जान सुझाव दिएको बताए ।

‘खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।’ उनले खुलामञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला रहेको बताउँदै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको पनि बताएका छन् ।

फेसबुक स्टाटस

खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन । तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद छन् ।

पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दोस्रो, पिडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।

तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरुको सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षीत स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो । तर उहाँहरुले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन । खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।

हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ ।
र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ ।