शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन् । १० पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएर सत्ताको स्वाद चाखेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणका कारण सबै पद गुमाउन पुगे । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नागरिकता लिएर १० वैशाखको उपनिर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः रविलाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाउन थालेका छन् ।
सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले त रविलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै मन्त्रालय पनि दिनुपर्ने सुझाइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष निगाहमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको रविको पार्टीले २२ माघपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि हालसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन ।
सभापति शेरबहादुर देउवालाई वृद्ध नेताको संज्ञा दिएर समर्थन नगरेको बताउने रविसँग कांग्रेसका युवा नेताहरूसँग भने बाक्लो हिमचिम रहेको छ । सत्ताको साचो हातमा लिएर बसेको कांग्रेसले रविलाई ‘भाउ’ नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललाइफकाइ गरेर सरकारमा आइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
हिजो मात्र बालुवाटार पुगेका रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आइदिन विशेष आग्रह गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रेमलाई सहर्ष स्वीकार्ने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारेमा रास्वपा अझै ‘क्लियर’ हुन सकेको छैन । त्यसका लागि रास्वपाले आज एकै दिन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपालाई सरकारमै सहभागी गराउने पक्षमा छन् । तर रास्वपाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै असहमति जनाएको छ । चितवन २ को उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै उनले पत्रकारहरुसँग अबदेखि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन नदिइने उद्घोष गरेका थिए । तर उनले सरकारलाई समर्थन दिने/नदिनेबारे पार्टी बैठक डाकेर औपचारिक निर्णय भने हालसम्म गराएका छैनन् ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारमा सहभागी हुन साविकका मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने माग राखेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गरिदिने हो भने माओवादी नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय फुस्किनेछ । रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले सरकारमा जान साझा न्यूनतम कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
१० पुसको गठबन्धनमा रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो । यी मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाको अडान रहेकाे स्राेले बतायाे । रास्वपाले पाएका मन्त्रालय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसलगायत दलका पोल्टामा पुगेका छन् ।
प्रचण्डले माओवादी भागमा परेका मन्त्रालय रास्वपालाई दिए पनि गठबन्धन दलभित्रका साझेदारले मन्त्रालय दिन सहमत नहुने निश्चित छ ।
