शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनुअघि सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत ६ मा अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट हालेका थिए ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाइ आज भएकोमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
