प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति र भ्रष्टाचार घटनाको छानबिन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
यसका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको बताए ।
तत्कालीन अवस्थामै अडिट रिपोर्ट तयार भइसकेको र भ्रष्टाचार नभएको पुष्टि भइसक्दा अहिले राजनीतिक पूर्वाग्राही ढंगबाट माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चले रोक्यो- प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा जारी सांसदसँगको सवाल जवाफमा सांसद शिशिर खनालले राखेको ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमनत्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘म दोस्रो पटक प्रधनमन्त्री हुँदा टीकापुर घटनाको छानविन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनक नगर्न आदेश गरेका कारण सार्वजनिक नगरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्दा समाजमा दंगा फैलनसक्ने प्रतिस्थिति रहेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास रहेको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सोही प्रकृतिको रहेको बताए ।