शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको वक्तव्यमा गाँजा खेतीको अध्ययनबारे घोषणा गर्दा संसद तालीले गुञ्जायमान भएको थियो ।
गाँजा खेतीको अध्ययनको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा हालसम्मकै धेरै बजेट
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन गत आवको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले धेरै हो । सरकारले यो वर्ष रासायनिक मलको अनुदान पनि दोब्बर बनाएको छ ।
१०० रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने, पूँजी थप्दा शुल्क नलाग्ने
सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषाण गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १०० रुपैयाँ मात्रै अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।
यस्तै अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सक्ने गरी प्रक्रिया सरल बनाउने उनले बताए ।
रासायनिक मलमा दोब्बर बजेट
सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत आगामी आवका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो भने आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद लागि बजेट छुट्याएको थियो ।
वर्षमा ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ करोड घनफिट काठ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशी काठलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी काठ आपूर्तिलाई सहज गर्ने नीति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिगो वन व्यसस्थानपन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक वनसहितको सहकार्यमा काठ आपूर्तिलाई दिगो र सहज बनाइने बताएका छन् ।
नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, ६ महिना भित्र सवारी साधन लिलाम गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि परामर्श लिन, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने बताएका छन् ।
साथै उनले सरकारी निकायमा पुराना र प्रयोगविहीन सवारी तथा सामान ६ महिना भित्र लिलाम गर्ने बताएका छन् ।
समयमै सरकारी सवारी साधन लिलाम नहुँदा सिंहदरबारसहित अन्य सरकारी कार्यालयमा थोत्रा सवारी साधानको थुप्रो लाग्ने गरेका छन् । कतिपय चालु हालतकै सवारी साधन पनि थन्किएर कबाड बनेका छन् ।
