संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ ।

लामो छलफलपछि नीतिगत प्रतिवद्धतासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मोर्चामा आवद्ध भएका हुन् । मोर्चा घोषणाबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झस्केका छन् ।

२०७४ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको थियो । २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी भविश्यमा पार्टी एकताको प्रतिवद्धतासहित निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

०७४ सालको निर्वाचनमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले करिव दुई्तिहाइ मत ल्याएका थिए । तर, ओलीले गद्धारी गरेर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए । सर्वोच्च अदालत प्रयोग गरेर माओवादी र एमाले छुट्याइदिए । त्यसबाट माधवकुमार नेपाले विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरे । यदि, माओवादीसँग गरिएको प्रतिवद्धता ओलीले नतोडेको भए मोर्चा आवश्यक हुने थिएन ।

तर, ओली निरन्तर संसद विघटनको षडयन्त्रमा लागेको हुँदा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि मोर्चा आवश्यक भएको हो । ओलीले सुरुमा पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । प्रचण्डसँग कुरा नमिलेपछि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई फकाउन खोजेका थिए । मोर्चा गठनले ओलीको षडयन्त्रमाथि ठूलै बज्रपात भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभागृह कार्यक्रम गरी मोर्चा घोषणा गरियो । मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौती सामना गर्न तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यक भएको छ ।

‘…संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चा, नेपालगठन गर्न सहमत भएका छौं,’ दस्तावेजको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

मोर्चाको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले आलोपालो प्रणालीमा गर्ने छन् । मोर्चामा आवद्ध चार दलले १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने मोर्चाको मुख्य उद्देश्य छ ।

मोर्चाको संयोजनका लागि केन्द्रमा चारै दलका प्रमुखसहित पार्टीका शीर्ष नेता सम्मिलित संयोजन समिति रहनेछ । सचिवालय भने प्रत्येक दलबाट एक–एक नेता रहनेगरी चार सदस्यीय बनेको छ ।

हाललाई केन्द्रमा मात्रै संयन्त्र रहनेछ भने कार्यविधि बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र गठन गर्ने तयारी छ । राजनीतिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र संगठनात्मक रूपमा कार्यविधि र आचारसंहिता छिट्टै बनाउने तयारी छ ।

संसदीय अंकगणितका आधारमा मोर्चाले हालको सत्तागठबन्धन निर्माण हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एक र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

समाजवादउन्मुख कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरू एकताबद्ध हुँदै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्नु मोर्चाको मुख्य लक्ष्य छ । हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने, राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने, देशमा विद्यमान आर्थिक–सामाजिक समस्या समाधान गर्ने र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समृद्धिमा जाने लक्ष्य मोर्चाले लिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा, विकास र परिमार्जन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूलाई विकास गर्दै जाने र देशलाई सम्पन्नतातर्फ लाने मार्गचित्र मोर्चाको छ ।

साझा सोच र प्रयासको रूपमा अगाडि बढ्न लागेको मोर्चामा आवद्ध नेताहरूले बताएका छन् । वस्तुस्थिति, जिम्मेवारीबोध र चेतनाको उपजको अभ्यासको रूपमा मोर्चा बनेको बताइएको छ । मोर्चामा इमानदार कम्युनिस्ट, देशभक्त र प्रगतिशील समाजवादी शक्ति आबद्ध हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

५ सदस्यीय प्रतिनिधिमा ५४ सिटसहित समाजवादी मोर्चा निर्णायक शक्ति बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ (एक निलम्बन), एमालेका ७९ (दुई निलम्बन), माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमोर्चा र नेमकिपा एक–एक र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् । मोर्चामा आवद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने संसदमा छैन् ।

मोर्चा गठनले बजेट फेल गराएर प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने ओलीको षडयन्त्र विफल हुने देखिएको छ । ओली जसरी भएपनि प्रचण्डलाई विस्थापित गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि ओलीले कांग्रेसका देउवा विरोधीलाई पनि उचालिरहेका छन् भने, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बाहिरै राखेर नयाँ सरकार गठनको तानाबाना बुनिरहेका छन् ।