शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि नेपालमा भारतको चाहनामा मात्र सरकार बन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले एक सुत्रिए मागसहित संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक अवरोध गरिरहेको छ । सोही विषयमा एमालेले आज पनि संसद चल्न नदिने भएको हो ।
आइतबार संसद खुलाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एक घण्टा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएपछि एमाले संसद खुलाउन तयार भएको थियो । तर, सहमति भएको एक घण्टा नबित्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिनेवितिक्कै ओलीले संसद् खुलाउन अर्को सर्त अगाडि सारेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राजीनामा दिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्ति फिर्ता हुनेपर्ने सर्त तेर्साएका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई फोन गरेर थप सर्त तेर्साएपछि आजको संसद अवरोध कायमै रहने देखिन्छ । यही २१ गते प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा एमालेलाई गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै ओलीले राजीनामा मागेका हुन् ।
आर्चायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नियोजित रुपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरव्याजीहरुलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभइ निष्क्रिय भएको छ । जसबट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरुको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ ।’ सोही विषयलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यको राजीनामा माग गरेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत सोही विषयलाई लिएर सरकारले एमालेमाथि गम्भीर आरोप लगाएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म सहमति नहुने बताए । उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सरकारले हामीमाथि गमभीर आरोप लगाइएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सहमति जुट्दैन ।’ अध्यक्ष ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई समेत गम्भीर रुपमा लिइएको बताएका छन् ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले २१ गते एमालेद्वारा संसद अवरोध गरिएकाले मिटरव्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक निष्क्रिय भएको जनाएका थिए ।
उक्त दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्दथ्यो । तर, गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पिडीत जनताको पक्षमा छ र को बिपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ बुधबार मिटरब्याजी पीतितलाई कानुनी न्याय दिन सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन थियो । तर, एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक चल्न नदिएपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
