प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारविरुद्ध ज्यान फालेर लागेका छन् । भ्रष्टाचारको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धता र ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिहरू माथि पनि कारबाही गरिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको अडानबाट सत्तापक्षका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै होइनन्, प्रतिपक्ष दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसमेत आत्तिएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि देउवा प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् भने एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि ओली सरकारसँग रिसले चुर भएका छन् । रायमाझीलाई जोगाउन ओलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटक पटक भेटेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको र त्यसमा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य, निजी सचिव राजेश बज्राचार्य पनि मुछिएका छन् ।

अभियुक्तहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले कुनै पनि बेला यी दुईलाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ । त्यसैले ओली जसरी भए पनि यो सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको घटनाक्रमले देखाउँछ । प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्त गरेका शब्द ओलीका लागि बाहाना मात्रै हो । ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ (प्रितम सिंह) धेरै पटक दिल्ली धाउनु भयो ।’ भन्ने शब्दबाट प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने थिएन ।

त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे पुग्थ्यो । तर, एमालेले प्रचण्डकै राजीनामा माग्नुको पछाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड, ओम्नी, ७० करोडको टेप काण्ड, गोकर्णस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा लगायतका फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गर्ला भन्ने डर हो । त्यसैले पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा गएर आत्मालोचना गर्छु भन्दा पनि ओलीले बार्गेनिङका रुपमा संसद अवरोध गरिरहे । हुँदा हुँदा पशुपतिमा चढाइएको जलहरी काण्डमा पनि ओली नैतिक संकटमा परेका छन् ।

आफैँले गरेको निर्णयमा भ्रष्टाचार भएपछि ओलीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्ने निर्णय गरेका छन् । ओलीको कार्यकालमा भएका धेरै भ्रष्टाचार फाइल खुल्ने डरले ओलीले सदनमा अवरोध गरेको लुकेको छैन । किनभने, ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि ओलीको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । उक्त काण्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर ओलीले सुन तस्करलाई जोगाएको आरोप छ । आफु दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको बेला भ्रष्टाचारको विरोधमा सिन्कोसमेत नभाचेका ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले ६ महिनामै थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको निर्मम कारबाहीबाट तर्सिएका छन् ।

 एउटा पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य कुरा बोल्दा त्यसैको निहुँमा संसद अवरोध गर्नुको पछाडिको कारण बार्गेनिङ नभएर के हुन सक्छ ? पुस्तक विमोचनमा प्रचण्डले कुन प्रसंगमा कुरा गरेका थिए भन्ने कुरा हिजो संसदमा मार्मिक जवाफ दिएका छन् । २०७४ सालमा पार्टी एकता गर्ने भनेर एमाले र माओवादीबीच लिखित सहमति भयो । संयुक्त घोषणापत्र लिएर एमाले–माओवादी निर्वाचनमा गए । जनताले यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्ने भए भनेर दुईतिहाइ मत दिए । तर, ओलीले ती सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेनन् । संसद भंग गरी प्रचण्डलाई धोका दिए । अहिले घुमिफिरी प्रचण्डको हातमा सत्ता पुगेको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई केही राम्रा काम गरेर देखाउनु छ ।

प्रचण्डको बानी ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । कुनै दिन प्रचण्डले आफुमाथि प्रतिशोध साध्लान् भन्ने डर ओलीलाई छ । त्यसैले ओलीले सरकार ढाल्न कहिले देउवालाई कहिले शेखर कोइरालालाई उचालिरहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, ओम्नी, ७० करोडको टेप, गोकर्णस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा लगायतका काण्डमा ओलीसहित एमालेका नेताहरू फस्ने निश्चित छ । त्यसैले यी काण्डको अनुसन्धान प्रभावित पार्न ओलीले संसदलाई बन्धक बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरेका हुन् । गोकर्णको जग्गा ऐन नै संशोधन गरेर यतीलाई दिएको विषय पनि छानबिनकै क्रममा छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिएको थियो । सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई समेत मतियार बनाएर सरकारी सम्पत्ति विवादास्पद व्यापारिक घरानालाई दिएको थियो ।

यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल मुछिएका छन् । कानुनले स्पष्ट भनेको थियो, ‘ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ । कक(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ तर, यतीलाई ट्रष्टको जग्गा सुम्पिन– ‘विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सट्टा पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थपियो । एउटा व्यवसायिक समूहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ऐन संशोधन गर्नु ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गर्न दिने यो निर्णय ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा काण्डमा एमाले सचिव पद्मा अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको स्रोतले बताएको छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त जोशी मुछिएको ओम्नी काण्ड पनि छानबिनकै क्रममा छ । एमाले कोराना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय बाहिर नआओस् भन्ने चाहन्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाईमा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा मुछिएका छन् । अख्तियारले बाँस्कोटालाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ । यो काण्ड छानबिनकै क्रममा रहेकाले जति बेला पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुन सक्छ । अन्य थुप्रै काण्डमा समेत एमालेका नेताहरू मुछिएकाले ओली अनुसन्धान अगाडि नबढोस भन्ने चाहन्छन् ।