सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट २७ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । बजेटरी कार्यक्रम सपोर्टका लागि सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता ठूला दातृ निकायबाट उक्त ऋण लिन लागेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागेको गत बिहीबार जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार त्यसका लागि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् करिब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गरिबी न्यूनीकरण तथा मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले २०१५ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र, स्वीस विकास नियोगको हेल्भटासजस्ता निकाय यस आयोजनाका साझेदारका रुपमा रहेका छन् । आयोजनामार्फत ग्रामीण लघु घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवद्र्धन, उद्योग वाणिज्य संघहरुको क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्न सरकारले ऋण लिँदै छ ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । यो रकम साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी को–अपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि सरकारले ल्याउन लागेको हो । (आर्थिक अभियान)
