शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विश्वस्त सूत्रले दृष्टिलाई बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार २७ असारमा प्रधानमन्त्री पत्नी सिताको निधन हुनुको केही दिन अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता सहयात्री भएर पनि एकलौटी ढंगमा अगाडि बढेको, आफूहरूसँग सुझाव नलिएको र दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नगरेको, गृहमन्त्री श्रेष्ठले छानी छानी कांग्रेस नेताहरूलाई अफ्टेरो पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरी सहकार्यका साथ अघि बढ्ने छाँट नदेखाएमा देउवाले प्रचण्डसँग विकल्प खोज्ने बाध्यता आफूमा रहेको बताएका थिए । आफूलाई पार्टीमा ठूलो दबाब रहेको र त्यो दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा आफू पुगेको बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सहकार्यका लागि सदैव तयार रहेको भन्दै एउटा नयाँ प्रस्ताव गर्छु मान्नुहुन्छ भनेर देउवासँग सोधेका थिए ।
त्यसपछि देउवाले भन्नुस् न स्वीकार्य प्रस्ताव भए स्वीकारौँला भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि दाहालले पहिला मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेर सत्ताबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा आफू रहेको बताएका थिए । त्यसबेला मन्त्री परिवर्तन गर्दा गृहमन्त्रीको पनि मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । गृह मन्त्रालय कांग्रेसले लिएर माओवादीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन पनि प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव थियो ।
दाहालले त्यसका लागि कांग्रेसले सहरी विकास मन्त्रालय छोडेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमध्ये एउटा रोज्न भनेका थिए । जनमत पार्टीले सहरी विकास मागेकाले दिनका लागि मन्त्रालय परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफू रहेको दाहालले देउवालाई भनेका देउवा निकट स्रोतले बतायो । खासगरी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको आदेशबिना खाणलाई पक्राउ गरेकोमा देउवा असन्तुष्ट बनेका छन् ।
दिवंगत पत्नी सीता दाहालको काजकिरिया काम सकेर प्रधानमन्त्री दाहाल इटलीमा गएका छन् । फर्किएपछि मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने काम सुरु हुने निकटस्थ स्रोतले बतायो । यसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म पनि अनौपचारिक जानकारी पुगिसकेको स्रोत बताउँछ ।
