गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पोखराका ट्याक्सी अनिवार्य मिटरमा चलाउने तयारीमा लागेपछि व्यवसायी सशंकित बने ।

ट्याक्सी मिटरमा पनि चलाउने र अन्तर जिल्लाको रुट परमिट पनि वार्षिक रुपमा एकै पटक जारी गर्ने तयारी गरेपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु मन्त्री भेट्न पुगे ।

उनीहरुले अहिलेकै भाडा दरले मिटरमा चलाउन नसकिने र वार्षिक रुट परमिट नदिन मन्त्रीलाई अनुरोध गरे । तर, मन्त्री जुग्जालीले प्रदेशको राजधानी र देशकै प्रमुख सहर पोखरामा ट्याक्सीले मनपरी भाडा असुल्ने गुनासो आएको भन्दै मिटरमा चल्नैपर्ने अडान राखे र साउन अन्तिममा व्यवसायीहरुसँग भेला नै डाके ।

भेलामा ट्याक्सी व्यवसायी भदौ १ बाट मिटर चलाउन सहमत भए । यसअघि पनि पटक पटक सहमति गरेर पनि ट्याक्सी व्यवसायीले आफूखुशी भाडा लिँदै आएका थिए । उनले ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउने निर्णयबाट पछि नहट्ने अठोट लिएका छन् ।

‘म आफैं भ्याली (पोखरा उपत्यका) भन्दा बाहिरको मान्छे हुँ । यहाँ खेलोमेलो गर्नेसँग मेरो कुनै कनेक्सन पनि छैन । मेरो नाता पनि पर्दैन । व्यापारी, व्यवसायीसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन । मेरो राजनीतिक सम्बन्ध पनि छैन । मेरो साथी पनि होइनन्, त्यसैले ट्याक्सीलाई मिटरअनुसार चल्ने बनाउन केही पनि चुनौती छैन’, जुग्जालीले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘बरु मन्त्रालय छोड्न परे पनि छोड्छु, ५ वर्ष त म सांसद भइहाल्छु तर म यहाँ बस्दासम्म योजना डुब्लिकेसन हुन पनि दिन्नँ, बेच्न पनि दिन्न । यातायात क्षेत्रमा खेलोमेलो हुन पनि दिन्नँ ।’

२०७४ सालमा पुसमा पोखराका ट्याक्सी मिटरमा नचलेको भन्दै प्रशासनले धरपकड गरेपछि पृथ्वीचोकमा सयौं ट्याक्सी तेस्र्याएर व्यवसायीले चक्काजाम गरे । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर ट्याक्सी नै उठाउँदै लान थाल्यो र मिटरमा बाहेक चल्न नदिने अडान लियो ।

नयाँ भाडादर कायम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयले केन्द्रमा सिफारिस गर्ने बताएपछि भाडा समायोजन नगरी चल्न नसक्ने अडान लिएका व्यवसायी ट्याक्सी मिटरमा चलाउन सहमत भयो । तर, सहमति केही दिनमै तोडियो र पोखरामा ट्याक्सीले मनपरी भाडा असुल्ने नियति फेरि दोहोरिएको थियो ।

२०७८ सालमा पोखराका ट्याक्सीलाई अनिवार्य मिटरमा चल्ने बनाउन भन्दै भाडा समायोजन गरेर सरकारले निर्णय नै गर्‍यो । मिटरमा गुड्ने पोखराका ट्याक्सीमा ट्याक्सीमा जीपीएस जडान गर्ने, छतमा पहेँलो पोत्ने, चालकले आकासे रङको सर्ट, कालो पाइन्ट र जुत्ता लगाउनुपर्ने निर्णय नै भयो ।

सोही निर्णयअनुसार आकासे रङको सर्ट, कालो पाइन्ट लगाएका चालकले पोखरामा केही समय मिटरमा पनि चलाए तर केही महिनामै फेरि कार्यान्वयन र अनुगमन दुवै हुन सकेन । अहिले पनि पोखरामा अधिकांश ट्याक्सी चालक ड्रेसमै भेटिन्छन् ।

१ भदौदेखि फेरि ट्याक्सीले मिटर अनुसार मात्र भाडा लिनुपर्ने नियम लागू भएको छ । मिटरमा नचल्ने ९ ट्याक्सी कारबाहीमा परिसकेका छन् । नियमित अनुगमन र ट्याक्सीका समस्या व्यवस्थापनका लागि एउटा संयन्त्र नै निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्री जुग्जाली छन् ।

‘यातायात क्षेत्र सुधारका लागि अवरोध के थियो, मैले थाहा पाइसकेको छु’, उनले भने, ‘हिजो चलखेल र दबाब भएकै कारण रोकिएको यो काम सफल बनाउने नै हो ।’

मिटरमा नचलाउने ट्याक्सीलाई ट्राफिक ऐनअनुसार नभई सवारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने जुग्जालीको भनाइ छ । ‘ट्राफिक ऐनअनुसार न्यूनतम ५ सय तिरे पुग्छ तर सवारी ऐनअनुसार सुरुमै ५ हजारबाट जरिवाना गर्छौं’, जुग्जालीले भने ।

हाल कायम भाडादर अनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

संघीय सरकारको कानुनी व्यवस्थाले नै ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम राखेको छ । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको लगत कट्टा गरे पनि व्यवसायीले त्यही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी चलाउन पाउँछन् भने नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थासमेत छैन ।

सट्टा दर्ता भनेर एक पटक ट्याक्सी किनेपछि जिन्दगी भरलाई हुने गरी पुरानै व्यवसायीले कब्जा गर्दा नयाँ ट्याक्सी किन्नेले १० लाख रुपैयाँसम्ममा नम्बर प्लेट किन्न बाध्य छन् ।

मन्त्री जुग्जालीले यो व्यवस्था हटाउनका लागि संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग छलफल भइरहेको र अन्तर जिल्ला रुट परमिटमा नाममा ट्याक्सीमा हुने अवैध कारोबार पनि बन्द गराउने तयारी गरेको बताएका छन् ।

अहिले २ जिल्लाभन्दा बढी ट्याक्सीमा जानुपर्दा प्रत्येक पटक रुट परमिट लिनुपर्छ । म्याग्दीबाट पर्वत हुँदै पोखरा आउनुप¥यो भने हरेक जिल्ला पार गरेपछि रुट परमिट लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि चलखेल हुने गरेको छ ।

मन्त्री जुग्जालीले अब पटके नभई वार्षिक रुपमै नवीकरणको बेला रुट परमिट जारी गर्ने तयारी गरेपछि पोखराका ट्याक्सी कम्पनीले विरोध गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था लागु भए पोखराका व्यवसायीले मार सहनुपर्ने भन्दै पोखरेली ट्याक्सी व्यवसायी कम्पनीले समेत आपत्ति जनाइरहेको छ ।

जुग्जाली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेको १०० दिन पूरा भएको छ । यो बीचमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भिड व्यवस्थापन गर्ने, बिहान ८ बजेबाटै सेवा सुरु गर्ने काम भइसकेको छ भने बिचौलिया अन्त्य गर्नका लागि कार्यालयमै डेस्क स्थापनाको तयारीसमेत गरेको उनले बताएका छन् ।

‘दुई तरिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश हुने रहेछ’, उनले अनुभव सुनाए, ‘एउटा केही पनि नजानेका, सामान्य फर्म भर्न पनि नजान्ने र अर्को धेरै पैसा भएका तर प्रक्रिया पूरा गर्न झञ्झट मान्ने ।’ अब कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर फर्म भर्नै नजान्ने नागरिकलाई कमचारीले नै सघाउने जुग्जालीले बताए ।

मंगलबारदेखि बागलुङमा पनि ४ पांग्रे सवारी साधनको ट्रायल सुरु हुने भएको छ । अहिले तनहुँको डुम्रे, नवलपुरको कावसोतीका कार्यालयले पनि सेवा दिइरहेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ पनि सुधार प्रयास

गण्डकीमा ४७ वटा आयोजनाको काम रोकिएको थियो भने त्यसका ठेकेदार सरकारको सम्पर्कमै थिएनन् । काम नगर्ने हो भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै आफूले एक्सन लिएपछि अहिले ३० वटा आयोजनाको काम सुरु भइसकेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । अझै १७ आयोजना अलपत्र छन् ।

जुग्जाली मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय नै प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाउने गरेका थिए । अहिले प्राविधिक सहयोग समितिले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । २१ करोडको आपतकालीन सडक मर्मत सम्भार कोष खडा गरेर अवरुद्ध सडकहरुको खुलाउने काम जुग्जाली नेतृत्वले गरेको छ ।

मन्त्री जुग्जालीले पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको निर्माण र विना अवरोध सञ्चालनका लागि पनि समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयका मन्त्री हुन्, जुग्जाली ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ खुद्रे, टुक्रे योजना हाल्ने गरिएको गुनासो आउने गरेकोमा यसपटक ३० लाखभन्दा कमका योजना नराखिएको उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालय अन्तर्गत १८ सय योजना थिए भने अहिले ११ सयमा झारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्बभन्दा बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २५ वटा पक्की पुल र २० वटा झोलुुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । Source: onlinekhabar.com