- ट्रेण्डिङ :
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच गत ६ असोजयता ६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे पनि मापदण्ड, मोडालिटी र संख्यामा समझदारी जुटेको छैन ।
लगातारको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष नआएपछि ओलीले प्रचण्डसँग थप छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको निकटस्थलाई बताएका छन् । प्रचण्ड पनि मंगलबारदेखि बालुवाटार गएका छैनन् । बुधबार साढे ११ बजे तय भएको ओली–प्रचण्ड छलफल अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच संवाद भएको छैन ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठनमा जोड गरेपछि ओलीले अधिकांश मन्त्रीले राम्रै काम गरेको र आफूलाई सहयोग गर्ने मन्त्रीलाई त्यसरी बिदा गर्न नसक्ने अडान राख्दै ६ जना मन्त्री मात्र थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शमा आफूलाई घेराबन्दी गर्ने नियतले अधिकांश मन्त्री हेरफेरमा जोड दिएको बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरूलाई पनि नफेर्ने जवाफ फर्काएको स्रोतले जनाएको छ ।
विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड– १९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएलगत्तै गत ४ भदौमा जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहो¥याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ठोस सहमति बनेको छैन । राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने–नमिल्नेबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्चमा शुक्रबार थप बहस हुँदै छ । गौतमलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि ओली र अन्य नेताबीच मत बाझिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
