नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण उच्च अदालतको आदेशमा रिहा हुने भएका छन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाँणलाई ३० लाख रुपैंया धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका छन् । यसअघि १५ मंसिरमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय दिन सकेको थिएन ।

खरेलले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा राय दिएका थिए । न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा उच्च अदालतकै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाइएको थियो । सोही मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीश कोइरालाले पाण्डेको रायलाई समर्थन गरेपछि खाँण रिहा हुने भएका हुन् । बिहीबार न्यायाधीश कोइरालाले विभिन्न ६ वटा आधार देखाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नताको अवस्था देखिएको भन्न नमिल्ने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन् ।

पहिलो आधार, बालकृष्ण खाँणले पक्राउ परेपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरी र अदालतमा बयान गर्दा आफूमाथिको आरोप पूर्ण रुपमा इन्कार गरेका छन् । खाँणमाथि गृह मन्त्रालयमा पेश भएको भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गरेको आरोप थियो । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बयानमा प्रतिवेदन कसरी फेरबदल भयो भन्ने थाहा नभएको बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवेदनमाथि मन्त्रीबाट चासो नदिएको भन्ने बयानलाई न्यायाधीश कोइरालाले धरौटीमा छाड्ने दोस्रो आधार बनाएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरू केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको ह्वाट्सएप संवादलाई पनि बालकृष्ण खाँणको संलग्नता देखिने आधार मानेको मान्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले उक्त संवादमा गिफ्ट भनेको रकम हो भन्ने पुष्टि नभएको तर्क गरेका छन् । त्यो रकम केशव दुलालबाट बालकृष्ण खाँणले लिएको भन्ने दाबीलाई केशव दुलालले नै इन्कार गरेको भनी धरौटीमा छुट्ने तेस्रो आधार बनाएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनि उल्लेख गरेको…।’ केशव दलालले दोस्रो पटक प्रहरीसँग गरेको बयानमा टेकनारायण पाण्डेलाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको दावी गरेका थिए । तर पूर्वसभासद आङटावा शेर्पाले आरोप अस्वीकार गरेका थिए । यसलाई न्यायाधीश कोइरालाले खाँणको संलग्नता पुष्टि नहुने चौथो आधारका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । आफू पक्राउ परेपछि तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी चिट लेखेका थिए ।

त्यो चिटमा बालकृष्ण खाँणको नाम उल्लेख नभएको भनी न्यायाधीशले खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने पाँचौं आधारका रुपमा राखेका छन् । प्रहरीको हिरासतकक्षमा रहँदा तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको साथबाट डायरी र कलम बरामद भएको नदेखिनु उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको छैठौ आधार बनेको छ । यी छ वटा आधारमा न्यायाधीश कोइरालाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणलाई थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

आदेशमा न्यायाधीश कोइरालाले भनेका छन्, ‘मिसिल संलग्न प्रमाण्बाट प्रत्यक्ष रूपमा कसूरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट १ असार, २०८० मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको देखिँदा बदर गरी ३० लाख रूपैया जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने राय कायम गरिदिएको छ ।’ न्यायाधीश कोइरालाले यसअघि १५ मंसिरमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको रायलाई नै पूरा समर्थन गरेका छन् र अन्तिममा ‘मिसिल संलग्न प्रमाणवाट प्रत्यक्ष रूपमा कसूरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिएको’ भन्दै खाँण धरौटीमा रिहा हुने उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि न्यायाधीश पाण्डेले किन ३० लाख रुपैंया धरौटी माग्ने भन्नेबारे आधार र कारण खुलाएका थिएनन्, न्यायाधीश कोइरालाले पनि तयसको कारण खुलाएका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ मंसिरमा उच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।