सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबिच वासिङ्टन डिसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । गेमचेन्जर आयोजना माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अमेरिका उड्नुअघि मन्त्री पुनले ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशकसँग माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ । विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरु विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालले परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरुमा विविधीकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको छ । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपालको विकास पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक श्रोतको सीमितता रहेकाले वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको बताए । उनले मलेरिया निवारणको समयदेखि नै विश्व बैंकले नेपालका लागि गर्दै आएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

रेजरले आगामी जुनमा काठमाडौँमा हुने आइडीए–२१ बैठकको राम्रो तयारी गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरे । नेपालले आफूलाई ग्रिड अवधारणामा अघि बढाएकामा पनि उनले खुसी प्रकट गरे । उनले आईडीए–२१बैठकमार्फत काठमाडौँबाट संसारलाई ठुलो सन्देश दिन सकिने विश्वास पैदा भएको बताए ।

आईडीएमा सदस्य रुष्टका ९० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । यस्तै मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व गर्न लागेकामा विश्व बैंक समूहलाई धन्यवाद दिए ।