- ट्रेण्डिङ :
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईसहित अन्य दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएकी छिन् ।
बालुवाटार निकट स्रोतले बताए अनुसार, घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
कुलमानसहित अन्य दुई मन्त्रीको सोमबारका लागि शपथ तय भएको छ । दुई कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस दिइन्छ ।
पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने कामको नेतृत्व गरेका थिए ।
तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी घिसिङलाई दिएका थिए । त्यसलगत्तकै तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थालेका थिए ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । तर, देशमा १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाउन उनले लिएको पहलका कारण उनलाई नेपालीले उज्यालो नेपालका प्रतीकका रुपमा लिने गर्छन् ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा पहिलो कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङ हटाउनुका अतिरिक्त लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा गरेर समेत प्रसंशा कमाएका थिए ।
विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण, र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तारका काम पनि उनले गरे ।
तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको तर महसुल नतिरेको भनेर उनले कार्यकालको अन्त्यतिर विभिन्न उद्योगलाई काटेको छुट बिलले उनलाई विवादित बनायो । खास कानूनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, घिसिङ २७ साउन २०७८ मा दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । यस कार्यकालमा भने उनले देखाउन लायक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । आफूले पहिलो कार्यकालमा काटेको छुट बिलसम्बन्धी विवाद समाधानमा उनी यो कार्यकालमा पनि चुके ।
यसअघिको केपी ओली सरकारले घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा उनी सर्वोच्च अदालत गए पनि उनलाई पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएन ।
