- ट्रेण्डिङ :
नेपालको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार मानिएको धान बाली उत्पादनमा यस वर्ष गिरावट आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व तीनै सूचकमा गत वर्षको तुलनामा कमी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.१६ प्रतिशत छ भने कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा धान बालीले मात्रै करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
यही उच्च महत्त्वका कारण धान उत्पादन तथ्यांकलाई योजनाविद्, शोधकर्ता र आमनागरिकले निकै चासोसाथ हेर्ने गरेका छन् । चालु आव धान बाली भित्र्याइएको कुल क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ८ सय ७२ हेक्टर कायम भएको छ, जुन गत आव २०८१/८२ को तुलनामा ३.८ प्रतिशतले न्यून हो ।
गत वर्ष १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो । क्षेत्रफलमा आएको यो संकुचनसँगै कुल उत्पादनमा पनि ४.२० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ५७ लाख ५ हजार १ सय २६ टनमात्र उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पनि गत वर्ष ४.१९ टनबाट १.१६ प्रतिशत घटेर ४.१४ टनमा सीमित हुन पुगेको छ । धान बाली क्षेत्रफल र उत्पादन घट्नुमा मन्त्रालयले बहुआयामिक कारण औँल्याएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको छ भने कृषक धान बाली छाडेर फलफूल तथा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुनुलाई पनि एक कारण मानिएको छ ।
तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो आप्रवासनका कारण खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भई औद्योगिक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुनाले धान खेती क्षेत्रफल खुम्चिएको छ । यसबाहेक मधेस प्रदेशमा धान लगाउने मुख्य समयमा परेको खडेरीले क्षेत्रफलमा ठूलो असर पारेको छ भने उन्नत बिउ र मलखाद उपलब्धता पर्याप्त हुँदाहुँदै प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्वमा केही कमी आएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यस वर्ष उत्पादन अनुमान तयार गर्दा मन्त्रालयले निकै वैज्ञानिक र आधुनिक विधि अपनाएको दाबी गरेको छ । सात वटै प्रदेशका कृषि विकास सम्बन्धी मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
यसका साथै धान बाली भित्र्याइएको क्षेत्रफल यकिन गर्न अघिल्ला वर्षका तथ्यांक, रोपाइँको अवस्था, सिँचाइ सुविधामा आएको परिवर्तन र किसानहरूसँगको अन्तर्क्रियालाई समेत ध्यान दिइएको छ । उत्पादकत्व मापनका लागि कृषि कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका इकाइ मार्फत गरिएको ‘बाली कटानी’ को तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ ।
तथ्यांकको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले इसिमोडसँगको सहकार्यमा ‘रिमोट सेन्सिङ २०२५’ बाट प्राप्त भूउपग्रह तथ्यांक समेत प्रयोग गरेको छ । यसरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त तथ्यांक ‘ट्र्यांगुलेसन’ र ‘भ्यालिडेसन’ गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् । उत्पादनमा आएको यो गिरावटले आउँदो वर्षको खाद्य आपूर्ति र आर्थिक वृद्धिदरमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
