सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिएको हो ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा समूहको अस्वीकृत मागलाई अप्रत्यक्षरूपमा खारेज गरेको हो । यस निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।
सोमबार सुनाएको निर्णयमा, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई संवैधानिक र कानूनी दृष्टिले उचित ठहर्याएको छ। अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निर्णयको संक्षिप्त आदेश सुनाएका छन ।
निर्णयसँगै अब विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको कार्यसमितिले निरन्तरता पाउने छ, जसले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय र संगठनलाई सञ्चालनमा मद्दत गर्नेछ। यसले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई पनि हल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।