- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिक घरबारविहीन नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एक वक्तव्य जारी गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उठिबास हुने आशंका र त्रासलाई चिर्दै सरकार आवासको हक सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको छ। कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। यो प्रक्रियाले भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दीगो समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, असुरक्षित स्थानमा ज्यान जोखिममा राखेर बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, "नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्।" अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रम वा अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न र अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन अनुरोध गरेको छ। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिने संकल्प दोहोर्याइएको छ। यो कदमले लामो समयदेखि बल्झिरहेको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सदाका लागि समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
