- ट्रेण्डिङ :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग शनिबार राखेका तीन विषयले नेकपाको पार्टी एकता नै संकट उन्मुख देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता, कर्णालीको पार्टीभित्रको विवाद र राजनीतिक सिद्धान्तका विषयमा तीन कुरा राखेका थिए ।
संघीयताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उनले आफू ‘७ वटै प्रदेशको संसदीय दलको नेता’ भएको र आफूले भनेकै कुरा लागू हुनुपर्ने बताएका ती नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले संघीय संरचनालाई कुनै पनि अधिकार नहुने संकेत गरेका छन् ।
ती नेताका अनुसार कर्णालीका पदाधिकारीसँग ओलीले भने, ‘प्रदेश सरकार भनेको संघका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एउटा इकाइ हो । पार्टी पनि त्यहीँ हो । म संघीय संसदीय दलको नेता हुँ । त्यसैले म सातवटै प्रदेशको पनि संसदीय दलको नेता पनि हुँ । आफू खुसी निर्णय गर्ने कुरा राम्रो भएन । प्रदेशमा केही गर्दा मलाई सोध्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा सहभागी एउटा पक्षको पक्षपोषण र अर्को पक्षलाई गाली गरेका आरोप लागेको छ । बैठकमा ओलीले आफू निकट यामलाल कंडेलले भनेको राम्रो र अर्को पक्षका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेको कुरा नराम्रो जसरी प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसले छलफलमा सहभागी प्रचण्ड-नेपाल पक्षधरले आफ्नो नेता तथा अभिभावक भएको गरेको महसुस गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो कुरा पार्टी एकताको भावना विपरित बोलेको ती नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जबजको सिद्धान्त अनुसार पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका थिए । जबकि पार्टी एकतामा पूर्वएमालेले ‘जबज’ र पूर्वमाओवादीले ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’ छाडेर पार्टीको अन्तरिम सिद्धान्त ‘जनताको जनबाद’लाई विधानमा लिपिवद्ध गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको भावना विपरितका कुरा कर्णालीका नेताहरुसँग राखेपछि आइतबार पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटार पुगेर आपत्ति जनाएका स्रोतको भनाइ छ । प्रचण्डले पार्टी एकताको भावना विपरित संघीयता, राजनीतिक सिद्धान्त र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको कडा आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो कुराको बचाउ गरेका थिए ।
मंगलबारको भेटवार्तामा ओली र प्रचण्डले स्थानीयस्तरको समस्या स्थानीय पार्टी कमिटीलाई मिलाउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, बेलुकी दुबै पक्षले एकअर्काको खण्डन हुनेगरी प्रेस नोट जारी गरेका छन् । नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘अब पार्टी नै संकटमा पर्न थाल्यो । जनताको भावना वितपरित सरकारले काम गरिरहेको छ । पार्टी भित्र छलफलको वातावरण पनि छैन ।’
