नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताले सहमतिमै सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् ।
लिखित पत्र दिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बैठकको पहल गरिए पनि बैठक नबस्ने संकेत ओलीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आफूहरुले तत्काल सहमतिमै पार्टीको बैठक बस्नका लागि लिखित पहल गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले जानकारी दिए । बैठकका लागि पहल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका थिए । ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा कोरोना महामारी र त्यसले पारेको असर न्यूनिकरण गर्न छलफल आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘लगातार बैठकको पहल गर्दा पनि र बैठक बसाल्न तपाईँले देखाएको असमतिका कारण यहाँ आउनु परेको छ । कोरोना महामारीले नागरिकमा परेको गम्भीर असरको विषय, स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछिको समीक्षा र पार्टीमा देखिएको समग्र संकट सम्बोधनका लागि सकरात्मक निष्कर्ष निकाल्न बैठक आवश्यक छ ।’ नेताहरुसँगको छलफलमा ओलीले बैठक बस्ने कुरा अस्वीकार गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले भने, ‘बस्ने र बैठक ..? हुन्छ बसौँला । समय मिलाएर बस्नुपर्छ । तर, त्यसअघि छलफल गर्न आवश्यक छ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने कुरामा ओलीले आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रचण्डसहितका नेताले भोलि वा पर्सीसम्म बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिए पनि ओलीले तत्काल बैठक नबस्ने संकेत गरेका छन् ।
यसअघि शनिबार बिहान पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । हिजोको बैठकमा जस्तै आज पनि अध्यक्ष ओलीको निर्देशन अनुसार महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा धुम्बाराही बैठकमा सहभागी भएनन्् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्ड बहुमतमा छन् भने ओली अल्पमतमा छन् ।
पार्टीका सबै संरचनामा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले बैठक बोलाउन मानिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठक नबस्ने र बैठकले कुनै निर्णय गरेमा पार्टी विभाजन हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनले आफू निकटसँग अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने वा अन्य कुनै कदम चाल्ने भन्ने विषयमा निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् । नेकपामा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको मात्र नभएर कर्णाली प्रकरण, पर्सा घटना, मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार तथा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुखसँग कुटनीतिक मर्यादाविपरित गरेको भेटले विवाद उत्कर्षमा छ ।
