नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध दायर भएका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै गौतम मन्त्री बन्न पाउने भएका हुन् ।
अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा चुनाव पराजित भएकाले उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नसक्ने तथा मन्त्री बनाउन पनि रोक्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च छुट्टा छुट्छै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिटको अन्तिम फैसला अनुसार हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ । गौतम अब मन्त्री बन्न सक्ने अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले जानकारी दिए ।