- ट्रेण्डिङ :
एजेन्सी । थाइल्याण्ड सरकारले महीनौँदेखि जारी सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई रोक्न राजा र राजपरिवारको विरोध गर्न नपाइने कानूनलाई पुनः ब्युँताएको छ। उक्त कानून अनुसार राजा र राजपरिवारको आलोचना गर्नेलाई १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ। राजतन्त्रको कुनै आलोचना र अपमान गर्न प्रतिबन्धित गरिएको लेस मेजेस्टे कानून विश्वकै सबैभन्दा कडा मानिन्छ ।
‘लेस मेजेस्टे’ भनिने उक्त कानून अनुसार सैयौं प्रदर्शनकारीहरुविरुद्ध मुद्धा चलाउने तयारी थाई सरकारले शुरु गरेको छ । दुई वर्षमा पहिलो पटक यस्तो अभियोग लगाइएको हो। त्यहाँ महीनौँदेखि राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सुधारको माग राख्दै विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरुले संवैधानिक सुधार र प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीको माग पनि गरेका छन्।
त्यहाँका विद्यार्थी नेता २२ वर्षीय पारिट चिवार्कले आफूलाई लेस मजेस्टे कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बोलाइएको मंगलबार बताएका छन्। मानवअधिकारवादी वकिल अनोन नाम्पा र पानुसाया सिथिजिरावाट्टानाकुल लगायत प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने कम्तीमा ६ जना नेतालाई यो कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बोलाइने संभावना रहेको बताइएको छ।
थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरता र विरोध प्रदर्शनको ईतिहास धेरै लामो छ । तर, गत फेब्रुअरीमा अदालतले प्रजातन्त्र समर्थक नयाँ पार्टीलाई विगठन गर्न आदेश दिएपछि आन्दोलनको नयाँ लहर शुरु भएको हो।
गत जुनमा प्रख्यात प्रजातन्त्रवादी नेता वान्चालर्म सात्साक्सित कोलम्बियाबाट हराएपछि प्रदर्शन झनै चर्किएको हो। उनी सन् २०१४ मा भएको सैनिक ‘कू’ पछि निर्वासनमा थिए। उनलाई सडकबाटै पक्राउ गरेर बाँधेर गाडीमा हालिएको समाचारहरु आएका थिए।
त्यसपछि चर्किएको प्रदर्शनलाई डर र त्रासबाट शान्त गराउने थाइल्याण्डले पुरानो कानून ब्युँताएको हो।
थाई अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा राजा वाजिरालोङकोर्नको आग्रहमा कसैमाथि पनि यो कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छैन। अहिले प्रदर्शनकारीहरुले लगातार राजाको आलोचना गरिरहेकाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको दाबी छ।
राजा वाजिरालोङकोर्नले लामो समय जर्मनीमा बिताउन थालेपछि उनको आलोचना शुरु भएको हो। भर्खरै राजतन्त्रको शक्ति बढाउने र दरबारको सम्पत्तीलाई व्यक्तिगत बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न प्रदर्शनकारीको माग छ। यो निर्णयले राजालाई थाइल्याण्डको सबैभन्दा धनी बनाएको उनीहरुले बताएका छन्।
उनीहरुले राजधानी बैंककका सबै सैनिक युनिटको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिने राजाको निर्णय पनि फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। गत हप्ता बैंककमा भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा कम्तीमा ४१ जना घाइते भएका छन्। त्यस वेला प्रदर्शनकारीहरुले संसद भवनसम्म पुग्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला संसदमा संविधानमा संभावित परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ ।
