शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु बैठकमा आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि सचिवालय बैठकमा पेश गरेका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा सुरु बैठकमा ओलीबाहेक अरु अधिकांश नेताहरु सहभागी भएका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताएका ओली आजको बैठकमा सहभागी छैनन् । । उनले सचिवालयमै आवश्यक छलफल गरे पनि प्रतिवेदनहरुमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन नहुने बताएका थिए । आजको बैठकमा प्रतिवेदनहरु वितरण गर्ने तयारी छ । ओलीको सचिवालयले भने दूरी कायम गर्न असम्भव भएकाले आजको बैठकमा सहभागी नभएको जनाएको छ ।
नेकपामा विवाद चर्किदै गएपछि कात्तिकको अन्तिम हप्ता बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार चौतर्फी असफल भएको निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । बहुमत सचिवालय सदस्यको सहमतिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा ओलीले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आफूविरुद्ध विभिन्न प्रश्नसहित पेश भएको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफ पनि नदिने र बैठकमा छलफल पनि नहुने बताएका ओलीले मंसिर ३ गतेको बैठकमा आफूलाई जवाफी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि १० दिनको समय माग गरेका थिए ।
१३ गतेको सचिवालयमा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियादेखिका विषयबस्तु समेटेर प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध जवाफी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रचण्डले पार्टी एकतापछिका गतिविधिमात्र समेटेकोमा ओलीले शान्ति प्रक्रियापछिका विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिवेदन पेश गरेपछि ओलीले १६ गतेको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल हुन नसक्ने र सचिवालय बैठकको औचित्य नभएको बताएका थिए । ओलीले बहुमतको निर्णय पनि नमान्ने भन्दै १७ गतेको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले २० गते अर्थात आजसम्मका लागि सचिवालय बैठक स्थगित गरेको थियो । १८ गते बस्ने तय भएको स्थायी कमिटी बैठक आजका लागि बोलाइएको हो । हिजोको सचिवालय बैठकले आजको बैठकमा अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि नै नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक २५ गतेका लागि बोलाइसकिएको छ ।
पार्टीका हरेक तहमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बहुमतको निर्णय नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।
