- ट्रेण्डिङ :
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, आत्मघाती र प्रतिगामी कदम भएको भन्दै सबैतिरबाट निन्दा र आलोचना भएको छ। आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर ओलीले संसद बिघटनको निर्णय सुनाएका थिए। ओलीको निर्णयमा मन्त्रीहरु टिप्पणी गर्नै भ्याएनन् र ओली उठेर निस्किए।
झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको अपमान आइतबार भएको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता र फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता चौतर्फी व्यक्त भएको छ। प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ। नागरिकस्तरमा पनि यसको व्यापक निन्दा गरिएको छ। निजी आवेग र आग्रहबाट दिग्भ्रमित भएर चालेको यस्तो कदमलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सबैतिरबाट आग्रह गरिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको संविधानबमोजिम गठित पहिलो संसदलाई यसरी अकालमा मृत्युतर्फ धकेलेर ओलीले राजनीतिक परिवर्तनको समेत अपमान गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा लगाइएको छ। झन्डै तीन वर्षअघि गठित संसदको अझै दुई वर्ष अवधि छ। यसअघि पनि पटकपटक संसद विघटन हुँदा मुलुक अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा परेको थियो।
