प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ । अनि अधिवक्ताहरु समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन् अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अर्को निवेदन पनि पेस गरेका छन् ।
सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीर भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागसमेत छ ।